- दार्जिलिङ ।
दार्जिलिङमा आन्दोलनरत दलहरुले भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङको विकासका लागि भनेर दिइएको स्वायत्तता गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन जिटिए खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
दार्जिलिङमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तर उक्त व्यवस्था खारेज गर्नका लागि केही प्राविधिक समस्या मिलाउनुपर्ने भएकाले जिटिएको व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई केही दिनको समय दिइएको छ । तर गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै विगत केही दिनदेखिको अनिश्चितकालिन पहाड बन्दको कार्यक्रम यथावत राखिने उक्त बैठकले निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एकजना नेता पी अर्जुनले जानकारी दिए ।
गोर्खाल्याण्डको मागका विषयमा छिटै दार्जिलिङको सर्वदलीय टोली दिल्ली जाने उक्त बैठकले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जिटिएको व्यवस्था खारेज नहुन्जेल गोर्खाल्याण्डको माग अगाडि नबढ्ने देखिएको हुनाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।’
उनले दार्जिलिङबाट सेना र पुलिसको ज्यादती बन्द हुनुपर्ने बताए । बैठकबारे बताउँदै पी अर्जुनले भने, ‘हामी शान्ति चाहन्छौं । तर सुरक्षाकर्मीको बर्बता बन्द हुनुपर्छ । जथाभावी दार्जिलिङबासीलाई पक्राउ गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।’ उनले दार्जिलिङमा गरिएको इन्टरनेट सेवासमेत सुचारु गरिनुपर्ने बताए ।
दार्जिलिङमा भएको सर्वदलीय बैठकले आगामी जुन २२ तारेख सिलिगुडीमा पश्चिम बंगाल सरकारले बोलाएको बैठकमा नेपालीभाषीहरुको कुनै पनि दल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । तर आगामी २४ तारेख नेपाली भाषीहरुका दलहरुको सर्वदलीय बैठक भने आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
गोर्खाल्याण्डको मागलाई देशव्यापी बनाउन ‘अल इन्डिया कोअर्डिनेसन कमिटि फर गोर्खाल्याण्ड’ गठन गरी भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई उक्त मागमा गोलबन्द गराउने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली भाषीका दलका नेताले अहिले चलिरहेको आन्दोलन कुनै जात विशेषको नभइ राज्य सरकारको आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति विरुद्ध भएको बताएका छन् ।
बैठक चलिरहँदा बैठकस्थल बाहिर स्थानीयबासीले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको दल भारतीय जनता पार्टीसमेत सहभागी भएको बताइएको छ । तर उक्त बैठकमा राज्य सरकारको नेतृत्व गरिरहेको त्रिणमूल कंग्रेस भने सहभागी भएन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सन् २०११ मा नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’ गठन भएको हो । दार्जिलिङमा बिकासका काम गर्नका लागि भनेर उक्त व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र त्यो बेलाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चावीच त्रिपक्षीय सहमति भएर लागु भएको थियो ।
२०७४ असार ७ गते प्रकाशित
- काठमाडौं ।
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहलगायत उनका छोराछोरीले मंगलबार आफ्नो वंशीय कुलदेवको पूजा गरेका छन् । उनीहरु पूजा लगत्तै मंगलबारै पोखरा पुगेका छन् ।
पूर्वयुवराज्ञीसँगै आएका छोरा हृदयन्द्र शाहको ब्रतबन्ध पछि कुल मन्दिरमा गर्नुपर्ने पूजाका लागि शाह छोराछोरीसहित स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका अन्र्तगत आलमदेवी मन्दिर गएका थिए ।
उनिहरुले आलमदेवी मन्दिरमा करिब एक घण्टा आलमदेवीको पूजा गरेका थिए । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
- काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले आफूसँग भएका सद्दे सवारी साधन पनि बिग्रिएको देखाएर १८ वटा नयाँ किनेको छ। यसबाट राज्यलाई अनावश्यक करोडौं रुपैयाँको भार परेको छ।
सचिवालय परिसरमा सयभन्दा बढी सवारी साधन त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको देखिन्छ । ती गाडी सबैजसो प्रयोग गर्न योग्य भए पनि सचिवालयले नयाँ किन्नकै लागि ‘बिग्रिएका’ भन्दै प्रयोग नगरेको हो। लामो समयसम्म प्रयोग नगरी थन्काएर राख्दा केही गाडी बिग्रिएका पनि होलान्। नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले समाचार लेखेका छन् ।
आफूसँग भएका गाडी प्रयोगमा ल्याउन छाडेर सचिविालयले १८ वटा नयाँ खरिद गरेको हो । खरिद गरिएका १८ वटा नयाँ गाडीमध्ये १२ स्कारपियो जिप शनिबार र तीनटा ह्याच ब्याक कार सोमबार सचिवालयमा ल्याइएको छ । बाँकी तीनटा कार पनि मंगलबार ल्याइयो ।
सचिवालयले ४९÷४९ लाख रुपैयाँका दरले १२ वटा स्कारपियो जिप र १७÷१७ लाख रुपैयाँ दरमा ६ वटा कार किनेको हो । जेठ १७ गते संसद् सचिवालय र गाडी कम्पनीबीच खरिद सम्झौता भएको थियो। गाडी खरिद बोलपत्रमा ‘युटिलिटी भेइकल’ १२ वटा र ‘ह्याच व्याक’ कार ६ ओटा खरिद गर्ने उल्लेख छ। युटिलिटी भेइकल खरिद ठेक्का अग्नि इन्टरप्राइजेज कम्पनी प्रालि, पानीपोखरी, काठमाडौं र ह्याच व्याक’ कारको ठेक्का सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी टेकु, काठमाडौंले पाएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकास भएपछि सचिवालयले चैत ९ गते गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। संसद् सचिवालयलाई नयाँ गाडी खरिदका लागि अर्थले सात करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
सयभन्दा सवारी साधन सचिवालयमा थन्काएर नयाँ गाडी खरिद गर्दा राज्यमाथि बोझ थपिएको छ। सचिवालयमा अहिले १ सय ६ वटा सवारी साधन छन्, जसमा २२ वटा जगेडामा राखिएको छ। राजनीतिक दलका पदाधिकारी र सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई सवारी नपुगेको भन्दै सचिवालयले गाडी खरिद गर्न अर्थमा गत चैतमा पत्र पठाएको थियो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ चैतमै सात करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
- काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा भेटवार्ता भएको छ ।
प्रचण्ड भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा सोमबार साँझ प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट पुगेका थिए । दुई प्रमुख सत्तारुढ घटकका प्रमुख नेताबीचको भेटमा सरकार सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद विस्तार, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र राजपालाई चुनावमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने र राजपासँग वार्ता र संवादको प्रक्रिया जारी राख्ने समझदारी भएको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार देउवा सोमबारको भेटमा अरु बेलाभन्दा हतास मनस्थितिमा थिए ।
राजपाका लागि जति लचिलो बन्दा पनि ऊ थप आक्रामक बन्दै गएको भन्दै देउवाले चुनाव गराउन नसकिए के गर्ने भन्ने चिन्ता पोखेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले भने राजपा निर्वाचनमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौं टुडेमा खबर छ ।
- काठमाडौं ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–३ मा कांग्रेसबाट युवराज बराल र एमालेबाट रामप्रसाद बराल अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । दुवै छोरा उम्मेदवार बनेपछि आमा मायादेवीले निवार्चन नै बहिष्कार घोषणा गरेकी छन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार रामप्रसाद माइला र युवराज कान्छा हुन् । दाजुभाइ एकै पदमा उठेपछि परिवारमा भने कसलाई भोट दिने भन्ने सकस परेको छ ।
‘कान्छाले आएर उम्मेदवार बनेको सुनायो, एकै पदमा नउठ भनेको मानेनन्,’ आमा मायादेवीले भनिन्, ‘पक्षपात गर्न मिलेन , बरु भोट दिन नै जान्नँ ।’ उनीहरुका ६५ वर्षीय जेठा दाजु चन्द्रप्रसादले दुवै भाइहरु उम्मेदवार बनेपछि अलमलमा परेको बताए ।
२०७४ जेठ २९ गते प्रकाशित
- काठमाडौं ।
‘मिस्टर जेलर, म अब धेरै बाँच्दिनँ होला, मरेपछि मेरो शव चिरफार गरिदिनू, दूतावासमा बुझाइदिनू,’ करिब तीन महिनाअघि केन्द्रीय कारागारका जेलर वेदप्रसाद खरेललाई रुँदै वेदना पोख्दा चार्ल्स शोभराजको शरीर सुन्निएको थियो, सास फेर्न गाह्रो थियो । शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रुपमा पनि उनी निकै कमजोर भइसकेका थिए ।
१३ वर्ष जेल बस्दा उनी सधैं दम्भी थिए, आफूमाथि ठूलै विश्वास थियो । उनी माग्न सक्ने डरले मात्र होइन, उनीमाथि हमला हुन सक्ने डरले पनि प्रशासनले शोभराजलाई गोलघरमा राखेको थियो । तर, उनी कैदीबन्दीसँग मात्र होइन, जेलर र प्रहरीसँग पनि सधैं उच्च मनोबलका साथ कुरा गर्थे ।
शोभराजको मुटुको अप्रेशनका लागि काठमाडौंस्थित फ्रेन्च दूतावासका अधिकारीले मञ्जुरीनामामा आइतबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुरुमा शोभराजले आफ्नो अप्रेशन नै गर्न मानेका थिएनन् । पछि फ्रान्सकै डाक्टरसँग सरसल्लाह गरेपछि उनी अप्रेसनका लागि तयार भएका हुन् ।
तर, अप्रेशसन सफल हुनेमा शोभराज विश्वस्त छैनन् । चिकित्सकका अनुसार उनको मुटुको भल्भ अप्रेसन सफल हुने सम्भावना सामान्यतया ४० प्रतिशत हुन्छ ।
अप्रेसनका लागि निहीता विश्वासले रगत दिएकी छिन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार निहिताको पनि रगत समूह ओ पोजेटिभ भएकाले उनले शोभराजका लागि रक्तदान गरेकी छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौं ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा आणविक उर्जा भट्टी स्थापनाको बढ्दो होडबाजीको असर नेपालमा पर्ने प्रवल सम्भावना बढेको छ ।
वातावरणमा विकिरण (रेडियोधर्मी पदार्थ) को मात्रा मिसिएर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना उच्च रहेको विज्ञहरुको ठहर छ ।
छिमेकी मुलुकहरुमा आणविक भट्टीमा हुनसक्ने सम्भावित प्राकृतिक र मानवीय दुर्घटनाका कारण नेपाल त्यस्तो जोखिममा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित नारोरा प्लान्ट र बंगलादेशमा निर्माणाधीन भट्टी नेपाली सीमा क्षेत्रबाट क्रमशः १ सय ९० र २ सय ७० किलोमिटरका हाराहारीको हवार्य दूरीमा रहेको बताइएको छ ।
हाल भारतका विभिन्न प्रान्तमा करिब २ दर्जन आणविक भट्टी सञ्चालनमा छन् भने बंगलादेश आगामी ५ वर्ष भित्रमा २ वटा भट्टी सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
- काठमाडौं ।
पार्टी गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै राजपा नेपालका केन्द्रीय नेताहरुले पार्टी छाड्न थालेका छन् । पार्टी नेतृत्व निर्वाचनमा जाने या नजानेबारे अलमलमा देखिएपछि चुनाव पक्षधर नेताहरु अन्य पार्टीमा जान थालेका हुन् ।
राजपा छाडेका अधिकांश नेताहरु उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । केही नेताहरु भने फोरम लोकतान्त्रिकमा आवद्ध भएका छन् । पार्टी छाडेका केही नेता राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही दिनयता विभिन्न जिल्लामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा व्यस्त छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
राजपाले संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान राख्दै आएको छ । फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले भने चुनावको तयारी तीव्र पारेका छन् । राजपा छाड्नेमध्ये अधिकांशले चुनावमा उम्मेदवार हुने आकांक्षा देखाएका छन् ।राजपाका सहमहामन्त्री समीम अन्सारी एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । बाराका अन्सारीले आफूसहित एक सय राजपाका कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराएको दावी गरेका छन् ।
त्यसैगरी राजपाका केन्द्रीय सदस्य भीमराज यादव फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । उनले सप्तरीको राजविराजबाट मेयरमा चुनाव लड्ने आकांक्षा राखेका छन् । उनी सद्भावना पार्टीबाट राजपामा गएका थिए । त्यसैगरी महोत्तरीका राजपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी महतो राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् । राजपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामनारायण मेहना फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । राजपाका केन्द्रीय सदस्य हरि गोले लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेका छन् ।
काठमाडौं ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरुलाई सहभागि गराएर सरकार गठनको गृहकार्य थालेका छन्। तर, उनले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन भने संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको सबै दललाई शनिबार पत्र पठाउने तयारी गरेका छन्।
देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनयन गर्नसाथ समर्थन जुटाउन पत्र पठाउने तयारी शुक्रबार नै गरेका हुन्। यो खबर कुलचन्द्र न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। सरकार गठन र मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अनौपचारिक तहमा गठित कार्यदलले तत्काल सकारमै रहेका दलहरुलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्नेगरी मन्त्रालय भागबण्डाको कसरतमा जुटेको छ।
सरकार गठन र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन देउवाले कांग्रेस नेताहरु बीमलेन्द्र निधि, रमेश लेखकलाई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुनलाई जिम्मेबारी दिएका छन्।
वर्तमान गठबन्धनमा मुख्य सुत्रधार मध्येका यी सदस्यले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामा करिब समझदारी जुटाएका छन्। शक्ति र प्रभावको हिसाबले अब्बल मानिने गृह, अर्थ, सूचना तथा संचार, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, स्थानीय विकास, परराष्ट्र र उर्जा मन्त्रालयमा भागबण्डा करिब टुंगाईएको स्रोतले बतायो। गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीबीच साटिने भएको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले लिएको गृह मन्त्रालय देउवा नेतृत्वमा माओवादीले लिने भएको छ। माओवादीले लिएको अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हाल्ने पक्कापक्की छ।
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य साना दलले भने हाल सम्हालेकै मन्त्रालय पाउने संभावना प्रवल छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै राप्रपाले सरकार छाडेपछि गच्छदार सरकारमा आएका थिए। कांग्रेस र माओवादीले लिएका मन्त्रालय पनि केहीबाहेक अधिकांश साट्ने तयारी छ। हाल कांग्रेसले सम्हालेका माओवादीलाई र माओवादीले सम्हालेकामा कांग्रेसलाई दिनेगरी मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउने प्रयास छ।
कांग्रेस नेता लेखकले मन्त्रालय भागबण्डा र सरकार संचालनलाई सहजता ल्याउनेगरी छलफल भईरहेको बताए। ‘मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिसकेको पनि छैन, दुई दलबीच विवाद पनि छैन,’ लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सरकारमै रहेका दलहरुलाई सामेल गरेर सरकार गठन गर्ने तयारी भईरहेको छ। हाल सरकारमै रहेको दलको मात्रै समर्थनले पनि देउवा सहजै प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन्।
तर, मधेस केन्द्रित दलले उठाएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले उनले दुई तिहाई मतको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन्। सुरुको चरणमा हाल कायम रहेका दलमात्रै रहने भए पनि सरकार विस्तार हुन सक्ने भन्दै कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने, ‘एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ मत होल्ड गर्न राप्रपासहित प्रतिपक्ष गठबन्धनमा रहेका साना दललाई समेत तान्ने प्रयास हुनेछ।’ दुई तिहाइ मत नपुग्दा सत्ता गठबन्धन दलले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा थन्किएको छ।
हाल सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा संयुक्त, अखण्ड नेपाल, समाजवादी पार्टी सरकारमा छन्। यी दल मात्रैले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने संख्या २ सय ९७ भन्दा बढी छ। संसदमा कायम रहेको ५ सय ९३ सदस्यमा दुई तिहाई पुर्याउन ३ सय ९६ मत आवश्यक हुन्छ। देउवा निकट स्रोतका अनुसार राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले प्रधानमन्त्री चयनमा देउवालाई समर्थन गर्नेछन्। यद्यपि उनीहरुले औपचारिक निर्णय भने लिएका छैनन।
कांग्रेस नेता लेखक पनि राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलले अहिलेकै गठबन्धनलाई सघाउने विश्वास गर्छन्। राजपा र संघीय समाजबादी फोरमले प्रधानमन्त्रीमा चयनमा मतदान गरे पनि संविधान संशोधन अघि सरकारमा नजाने बताईसकेका छन्। राप्रपाले कांग्रेस र माओवादीबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा निर्णय लिने भन्दै सरकारमा जाने संकेत गरेको छ। कतिपयले संविधान संशोधनको मुद्दामा राप्रपा एक ढिक्का नहुने भए सरकारमा ल्याउनुको अर्थ नहुने भन्दै बाहिर राख्न समेत जोड दिईरहेका छन्।
- काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दलाली गरेको भन्दै प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । सेवाग्राहीलाई काम छिटो गराइदिने बहानामा अवैध रूपमा रकम असुल्ने उनीहरूलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारा शाखाबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको छ ।
राजस्वभन्दा बढी अनधिकृत रूपमा पाँच सयदेखि १५ सयसम्म थप रकमसमेत लिने गरेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट तथा महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुको संयुक्त प्रहरी टोलीले रकम मोलमोलाइ गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थानकोट प्रहरी वृत्तका डिएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए ।
पक्राउ पर्नेमा चोभारनिवासी सुजन महर्जन, काभ्रेका अकरम तामाङ, नागार्जुनका रविन तामाङ, ललितपुरका विशाल तामाङ, सरोज तमाङ, गुर्जुधाराका बलबहादुर गुरुङ, निजगढका विकास आलेमगर, ठाडा मगर, कैलालीका दीपक कार्की र तिलगंगाका विकेश देउला छन् ।
पक्राउ परेका सबैलाई सार्वजनिक मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको डिएसपी पंगेनीले बताए । प्रहरीका अनुसार दलालहरूले सवारीसाधन नामसारी गरिदिने तथा पास छिटो गरिदिने र त्यसका लागि थप रकमसमेत चाहिने भनी मोलमोलाइ गर्दै आएका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
