कांग्रेस - माओवादीबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिल्यो, हेर्नुहोस् कसको भागमा के पर्यो ?
काठमाडौं ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरुलाई सहभागि गराएर सरकार गठनको गृहकार्य थालेका छन्। तर, उनले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन भने संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको सबै दललाई शनिबार पत्र पठाउने तयारी गरेका छन्।
देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनयन गर्नसाथ समर्थन जुटाउन पत्र पठाउने तयारी शुक्रबार नै गरेका हुन्। यो खबर कुलचन्द्र न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। सरकार गठन र मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अनौपचारिक तहमा गठित कार्यदलले तत्काल सकारमै रहेका दलहरुलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्नेगरी मन्त्रालय भागबण्डाको कसरतमा जुटेको छ।
सरकार गठन र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन देउवाले कांग्रेस नेताहरु बीमलेन्द्र निधि, रमेश लेखकलाई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुनलाई जिम्मेबारी दिएका छन्।
वर्तमान गठबन्धनमा मुख्य सुत्रधार मध्येका यी सदस्यले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामा करिब समझदारी जुटाएका छन्। शक्ति र प्रभावको हिसाबले अब्बल मानिने गृह, अर्थ, सूचना तथा संचार, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, स्थानीय विकास, परराष्ट्र र उर्जा मन्त्रालयमा भागबण्डा करिब टुंगाईएको स्रोतले बतायो। गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीबीच साटिने भएको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले लिएको गृह मन्त्रालय देउवा नेतृत्वमा माओवादीले लिने भएको छ। माओवादीले लिएको अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हाल्ने पक्कापक्की छ।
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य साना दलले भने हाल सम्हालेकै मन्त्रालय पाउने संभावना प्रवल छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै राप्रपाले सरकार छाडेपछि गच्छदार सरकारमा आएका थिए। कांग्रेस र माओवादीले लिएका मन्त्रालय पनि केहीबाहेक अधिकांश साट्ने तयारी छ। हाल कांग्रेसले सम्हालेका माओवादीलाई र माओवादीले सम्हालेकामा कांग्रेसलाई दिनेगरी मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउने प्रयास छ।
कांग्रेस नेता लेखकले मन्त्रालय भागबण्डा र सरकार संचालनलाई सहजता ल्याउनेगरी छलफल भईरहेको बताए। ‘मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिसकेको पनि छैन, दुई दलबीच विवाद पनि छैन,’ लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सरकारमै रहेका दलहरुलाई सामेल गरेर सरकार गठन गर्ने तयारी भईरहेको छ। हाल सरकारमै रहेको दलको मात्रै समर्थनले पनि देउवा सहजै प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन्।
तर, मधेस केन्द्रित दलले उठाएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले उनले दुई तिहाई मतको समर्थन लिने प्रयास गरेका छन्। सुरुको चरणमा हाल कायम रहेका दलमात्रै रहने भए पनि सरकार विस्तार हुन सक्ने भन्दै कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने, ‘एमालेबाहेक पनि दुई तिहाइ मत होल्ड गर्न राप्रपासहित प्रतिपक्ष गठबन्धनमा रहेका साना दललाई समेत तान्ने प्रयास हुनेछ।’ दुई तिहाइ मत नपुग्दा सत्ता गठबन्धन दलले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा थन्किएको छ।
हाल सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा संयुक्त, अखण्ड नेपाल, समाजवादी पार्टी सरकारमा छन्। यी दल मात्रैले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने संख्या २ सय ९७ भन्दा बढी छ। संसदमा कायम रहेको ५ सय ९३ सदस्यमा दुई तिहाई पुर्याउन ३ सय ९६ मत आवश्यक हुन्छ। देउवा निकट स्रोतका अनुसार राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले प्रधानमन्त्री चयनमा देउवालाई समर्थन गर्नेछन्। यद्यपि उनीहरुले औपचारिक निर्णय भने लिएका छैनन।
कांग्रेस नेता लेखक पनि राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलले अहिलेकै गठबन्धनलाई सघाउने विश्वास गर्छन्। राजपा र संघीय समाजबादी फोरमले प्रधानमन्त्रीमा चयनमा मतदान गरे पनि संविधान संशोधन अघि सरकारमा नजाने बताईसकेका छन्। राप्रपाले कांग्रेस र माओवादीबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा निर्णय लिने भन्दै सरकारमा जाने संकेत गरेको छ। कतिपयले संविधान संशोधनको मुद्दामा राप्रपा एक ढिक्का नहुने भए सरकारमा ल्याउनुको अर्थ नहुने भन्दै बाहिर राख्न समेत जोड दिईरहेका छन्।
