सरकारको अर्को निर्णयमा तगारो बन्दै सर्वोच्चले दियो यस्तो अन्तरिम आदेश (पूर्णपाठसहित)
- काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा तगारो लगाएको छ ।
पछिल्लो पटक मधेसी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउने उदेश्यले २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय कानुन अनुकुल नभएको भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसमम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
साथै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐनले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको तर, गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने र यो चुनावको एक वर्ष पहिले हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको अवस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सहमति नलिई वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्नु कानुन अनुकुल हुने देखिँदैन ।’
कानुनको शासनसम्वन्धी मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजित राजनीतिक काम कारबाही हुनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान र कानुन प्रतिकुल हुने गरी भएका काम कारबाहीको औचित्य प्रमाणि हुन सक्दैन ।’
