औषधिको चर्को मूल्य रोक्न समिति गठन, आयातकर्ता विरोधमा
आयातित औषधि चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको तथ्य फेला परेपछि त्यसको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिको नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घले विरोध गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले गरेको नियमनमा आयातित औषधिको मूल्य रु ४०० देखि रु दुई हजार २०० प्रतिशतसम्म महङ्गो भएको तथ्य फेला परेको थियो।
आयातित औषधि मूल्य निर्धारण र सुपथ मूल्यमा सरकारले खरिद गरी बिक्री वितरण गर्नका सुझाव दिन यही वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्य उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सो उच्चस्तरीय समितिमा अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने छ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घले आज पत्रकार सम्मलेन गरी आयातित औषधिको मूल्य २५ प्रतिशतदेखि हदैसम्म घटाउन तयार रहेको जनाएको छ। तर मन्त्रालयको नियमनलाई आधार मान्ने हो भने आयातकर्ताले १०० प्रतिशत नै मूल्य घटाए पनि बिरामीले करिब दुई हजार १०० महङ्गो मूल्यमा औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी कडा रोग क्यान्सर र मिर्गौलालगायत उपचारमा लाग्ने आयातित औषधिमा विक्रेताले परल मूल्यभन्दा चर्को लिइने गरेका छन्।
सङ्घका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनीले स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बहानामा आफूहरुलाई औषधि आयातमा रोक लगाउन नहुने बताए।
सङ्घका महासचिव पवन आचार्यले मन्त्रालयले गठन गरेको स्वदेशी उद्योगीको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी करिब ३५ प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णयप्रति विरोध गरे।
